कांग्रेस का योगी सरकार पर हमला, “ग्‍लोबल इन्‍वेस्‍टर समिट जनता के साथ धोखा, पानी की तरह बहा दिया गाढ़ी कमाई का करोड़ों रुपया”

बृजलाल खाबरी
फाइल फोटो।

आरयू ब्‍यूरो, लखनऊ। यूपी में आयोजित हुए ग्‍लोबल इन्‍वेस्‍टर समिट पर सोमवार को कांग्रेस ने एक बार फिर प्रतिक्रिया देते हुए योगी सरकार पर हमला बोला है। उत्तर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष बृजलाल खाबरी ने तंज कसते हुए कहा कि यूपी सरकार का बहुप्रचारित ‘‘ग्लोबल इन्वेस्टर समिट’’ (ग्लोबल इवेंट समिट) संपन्न हुआ, जिसमें जनता की गाढ़ी कमाई का करोड़ों रूपया पानी की तरह बहा दिया गया। सरकार की तुगलकी नीति यूपी की जनता को बदहाल करने के लिए काफी है। यह इन्वेस्टर्स समिट जनता के साथ धोखा है, जबकि सरकार की हालत ‘‘अपने मुंह मियां मिठ्ठू होने’’ जैसी हो गई है।

कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने अपने बयान में कहा कि सरकार का कहना है कि 33 लाख 50 हजार करोड़ के निवेश का प्रस्ताव आया है, जिसमें अकेले ललितपुर में 32 हजार करोड़ का प्रस्ताव है साथ ही प्रदेश के सभी जनपदों में कुछ न कुछ निवेश के प्रस्ताव आयें हैं, जबकि इसके पहले भी योगी सरकार में इंवेस्टर समिट हो चुकी है।

कांग्रेस नेता ने बीते सालों का जिक्रकर कहा कि फरवरी 2018 में चार लाख 28 हजार करोड़ रूपये के लगभग एक हजार कंपनियों के साथ निवेश का एमओयू साइन हुआ था। कितनी कंपनियां जमीन पर आई उसका ब्यौरा अभी तक नहीं मिल पाया है।

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योगी सरकार पर हमला जारी रखते हुए कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि इस समिट के लिए देश की बड़ी-बड़ी इवेंट मैनेजमेंट एजेन्सियां लगाई गई सरकार को इसका खुलासा करना चाहिए कि वह कौन-कौन सी एजेन्सियां हैं। जिस पर कितना व्यय हुआ है तथा उन्हें लगाने की प्रक्रिया कौन सी अपनाई गई है। इस समिट के लिए पिछले कई महीनों से उत्तर प्रदेश की सरकार कई देशों का भ्रमण कर रही थी मंत्री, अधिकारी रोड़ शो कर रहे थे। पिछले समिट में कितना व्यय हुआ और कितना निवेश आया उसके साथ ही इस बार के खर्च का भी ब्यौरा सार्वजनिक किया जाना चाहिए।

नौजवान पलायन को मजबूर, सरकार का ध्यान नहीं

बृजलाल खाबरी ने आरोप लगाते हुए कहा कि इन्वेस्टर्स समिट सरकार के घोटाले का एक माध्यम बन चुकी है। पूरा प्रदेश महंगाई, बेरोजगारी की मार झेल रहा है। प्रदेश का नौजवान रोजगार हेतु पलायन के लिए मजबूर है, लघु उद्योग पर सरकार का कोई ध्यान नहीं है। साथ ही कांग्रेस नेता ने अब तक के हुए इन्वेस्टर्स समिट एवं ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट पर ‘‘श्वेत पत्र’’ जारी करने की मांग की।

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