बोले कांग्रेस प्रदेश अध्‍यक्ष, “दलितों की जमीन हड़पने के लिए काला कानून ला रही योगी सरकार, नहीं होने देंगे ऐसा”

आरयू ब्यूरो, लखनऊ। योगी सरकार ने दलितों और अनुसूचित जाति की जमीन लेने के लिए अब डीएम की अनुमति की अनिवार्यता को समाप्त किया है। जिसे लेकर शुक्रवार को कांग्रेस ने योगी सरकार पर हमला बोला है। यूपी कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष बृजलाल खाबरी ने कहा कि दलितों की जमीन हड़पने के लिए योगी सरकार काला कानून ला रही है, हम ऐसा नहीं होने देंगे। योगी सरकार जिस तरह का दलित विरोधी भूमि कानून लाने का प्रयास कर रही, पिछली सरकार ने भी इस तरह का कानून लाकर शोषित और वंचितों के अधिकारों पर कुठाराघात करने की कोशिश की, लेकिन यह उस समय संभव नहीं हो सका।

आज प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय पर आयोजित प्रेसवार्ता में मीडिया से बात करते हुए बृजलाल खाबरी ने कहा कि मुझे आप लोगों के माध्यम से पता चला कि प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार द्वारा पुनः इस प्रकार का कार्य करने की मंशा स्पष्ट हो रही है। उन्होंने कहा कि गरीब, दलित, वंचित वर्ग के किसी भी व्यक्ति की सवा तीन एकड़ से कम भूमि को किसी के भी द्वारा नहीं खरीदा जा सकता।

कांग्रेस नेता ने कहा कि इस कानून की आड़ में समाज के दबंग लोग गरीबों, दलितों को डरा-धमकाकर उनकी जमीनें लिखवा लेंगे। वैसे भी उनके पास बहुत थोड़ी-थोड़ी जमीनें हैं, जो जीवन यापन का साधन हैं। यदि वह जमीनें भी उनसें छीन ली जायेंगी तो उनके आने वाले उत्तराधिकारियों का जीवन यापन कैसे होगा, यह सोचने का विषय है।

खाबरी ने स्पष्ट करते हुए कहा कि यदि किसी के पास सवा तीन एकड़ के अधिक जमीन है तो उसे उन परिस्थितयों में खरीदा-बेचा जा सकता है जब कोई भी व्यक्ति किसी आसाध्य बीमारी से ग्रसित हो, या वह अपना वह क्षेत्र छोड़कर कहीं दूसरी जगह पर चला गया हो और उसकी जमीन वहां खाली पड़ी हो अथवा यहां से बेंचकर कही दूसरी जगह जमीन खरीदनी हो, उन परिस्थितयों में सम्बन्धित क्षेत्र की जिलाधिकारी से अनुमति लेकर ही जमीन बेची जा सकती है, लेकिन यह कानून अगर लागू हो जाता है तो कि बिना जिलाधिकारी के अनुमति के यह जमीन बेंची और खरीदी जायेंगी तो यह शोषित, दलित, वंचित परिवारों के घर उजड़ जायेंगे।

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उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने यह मन बना लिया है कि अगर सरकार इस तरह का कोई भी कानून लाती है तो कांग्रेस पूरी तरह से योगी सरकार के इस कानून का विरोध करेगी और उस हद तक विरोध करेगी जैसा कि आपने देखा ही होगा कि किसानों के खिलाफ जब केन्द्र की मोदी सरकार द्वारा तीन काले कृषि कानूनों को लाया गया था। जिसके लिए कांग्रेस पार्टी ने तथा किसानों ने जी तोड़ संघर्ष किया और अंत में सरकार को तीनों काले कृषि काननूों का वापस लेना पड़ा।

यह कानून उससे भी अधिक गंभीर और खतरनाक कानून है। उन्होंने कहा कि केंद्र की मोदी तथा प्रदेश की योगी सरकार हम दो हमारे दो को फायदा पहुंचाने का काम करती है उसे प्रदेश की आम जनता, गरीबों, दलितों, वंचितों से कोई भी लेना देना नहीं है। प्रेसवार्ता में नसीमुद्दीन सिद्दीकी समेत उत्तर प्रदेश कांग्रेस मीडिया संयोजक अशोक सिंह, प्रदेश प्रवक्ता संजय सिंह, प्रियंका गुप्ता, हम्माम वहीद, आदि मौजूद रहे।

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