आरयू ब्यूरो, लखनऊ। किसानों से जुड़े कानून को लेकर शुक्रवार को एक बार फिर कांग्रेस ने मोदी सरकार पर हमला बोला है। कांग्रेस के अनुसार अब मोदी सरकार अपने नए कानूनों के जरिए खेती-किसानी को भी कॉर्पोरेट के हवाले कर रही है।
कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू ने कहा है कि संसद में गुरुवार को पारित कृषि संबंधित तीनों विधेयक किसानों की कमर तोड़ने व कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को बढ़ावा देने वाले हैं। यह कानून आम किसानों को समूल नष्ट कर देने वाले कानून है।
हमला जारी रखते हुए लल्लू ने आज मीडिया से कहा है कि तीनों कानून प्रदेश के लाखो मझोले और सीमांत किसान के ऊपर भारी पड़ेंगे और उनकी समूची खेती-किसानी कर्ज में फंस के बिक जाएगी। उन्होंने आगे कहा कि आवश्यक वस्तुओं की सूची से अनाज, फल और सब्जी को हटा लेने से जमाखोरी को बढ़ावा मिलेगा, कीमतों में अस्थिरता रहेगी जिसका खामियाजा देश की बेहाल, परेशान जानता को भुगतना पड़ेगा।
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प्रदेश अध्यक्ष ने मांग करते हुए कहा है कि एक देश एक समर्थन मूल्य के तहत प्रदेश में सारी फसलों, फल, अनाज, सब्जी आदि चीजों की पूरे देश में न्यूनतम समर्थन मूल्य तय होनी चाहिए। उन्होंने मोदी सरकार पर आरोप लगाया कि वह देश की खेती-किसानी को कॉर्पोरेट के हवाले करने का कुचक्र रच रही है। न्यूनतम समर्थन समाप्त होने से प्रदेश अधिकांश किसान बर्बादी के कगार पर पहुंच जायेंगे।
