यूपी कैबिनेट में छह डेरी प्लांट को दस साल के पट्‌टे पर देने समेत 23 प्रस्तावों को मंजूरी

कैबिनेट प्रस्तावों को मंजूरी
कैबिनेट के फैसलों की जानकारी देते सुरेश खन्‍ना व सूर्य प्रताप शाही।

आरयू ब्यूरो, लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंगलवार को कैबिनेट की बैठक में 25 प्रस्ताव लाए गए। जिसमें कैबिनेट ने 23 प्रस्तावों को मंजूरी दी। सरकार ने 25 लाख स्मार्टफोन खरीदने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। साथ ही छह डेरी प्लांटों को सरकार ने दस वर्ष के लिए पट्‌टे पर देने का फैसला किया है।

कैबिनेट में लिए गए फैसलों की जानकारी मीडिया को देते हुए कैबिनेट मंत्री सुरेश खन्ना ने बताया कि अप्रेंटिशिप प्रोत्साहन योजना लागू की जाएगी इसके तहत सौ करोड़ का बजट रखा गया है। इसमें केंद्र और राज्य सरकार का लाभांश होगा। इनको नौ हजार रुपये दिए जाएंगे। इसमें अब ग्रेजुएट को भी शामिल किया जाएगा।

कैबिनेट मंत्री ने कहा कि सरकार ने तय किया है कि छह डेरी प्लांट को पट्‌टे पर दिया जाएगा। ये छह प्लांट गोरखपुर, कानपुर, नोएडा, प्रयागराज, आजमगढ़ और मुरादाबाद। ये दस वर्ष के लिए पट्‌टे पर दिए जाएंगे। इसके अलावा यूपी जल निगम जूनियर इंजिनियरों को लेकर प्रस्ताव पास किया गया है। इसके तहत इस ग्रेड पर उत्तर प्रदेश चयन सेवा अयोग के माध्यम से इनका चयन किया जाएगा।

उत्तर प्रदेश जल निगम नगरीय के जूनियर इंजीनियर सिविल के वेतन 9300 से 34800 ग्रेड पे था 4200 एवं जूनियर इंजीनियर का ग्रेड पे 9300 से 34800 रुपये , पर रिक्त पदों की भर्ती अधीनस्थ चयन आयोग द्वारा किए जाने का प्रस्ताव हुआ पास।

यह भी पढ़ें- ऐतिहासिक इमारतों को 90 साल की लीज पर देगी योगी सरकार, कैबिनेट में 32 प्रस्तावों को मिली हरी झंडी

इसके अलावा मेरठ में जो बस अड्‌डा था उसे आबादी क्षेत्र से हटाया जाएगा। भीड़भाड़ वाली स्थिति की वजह से यहां काफी दिक्कत हो रही थी। ये मांग काफी लंबे समय से की जा रही थी। इमसें केंद्र और राज्य सरकार के साथ मिलकर तैयार किया जाएगा। शहर को प्रदूषण और जाम से मुक्ति मिलेगी।

* वहीं कैबिनेट में यूपी बायोडीजल उत्पादन एवं विक्रय के संबंध में नियमावली का प्रस्ताव पास हुआ है।

* साथ ही अटल आवासीय विद्यालयो के निर्माण के संबंध में एक प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। इन विद्यालयों का संचालन बीओसी बोर्ड के द्वारा किया जाएगा। इन विद्यालयों में वे बच्चे भी पढ़ सकेंगे, जो कोरोना से पीड़ित थे।

* अयोध्या बिलरघाट की 16.57 किलोमीटर रोड के चौड़ीकरण का प्रस्ताव भी पास किया गया है।

* महात्मा बुद्ध कृषि प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कुशीनगर को भूमि हस्तांतरित किए जाने का प्रस्ताव को मंजूरी मिली।

* राजकीय कृषि रक्षा इकाई गोसाईगंज है को डिस्मेंटल कर कृषि कल्याण केंद्र बनाए जाने का प्रस्ताव पास।

* जनपद बिजनौर में टाइगर रिजर्व की पास पर्यटन विकसित किए जाने के संदर्भ में भूमि हस्तांतरित किए जाने का प्रस्ताव को हरी झंडी दी गई।

* बाल विकास पुष्टाहार के अंतर्गत गर्भवती, महिलाओं बच्चों और कुपोषितों को पोषित आहार प्रदान किए जाने के संबंध में पीडीएस इपास का प्रयोग का प्रस्ताव पास।

यह भी पढ़ें- ऐतिहासिक इमारतों को 90 साल की लीज पर देगी योगी सरकार, कैबिनेट में 32 प्रस्तावों को मिली हरी झंडी