आरयू ब्यूरो, लखनऊ। उत्तर प्रदेश के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने गुरुवार को विधानसभा में राज्य का छह लाख 15 हजार 518 करोड़ का बजट 2022-23 पेश किया। जिसमें गोरखपुर और वाराणसी में मेट्रो की सौगात मिली है, जबकि सूचना प्रौद्योगिकी एवं इलेक्ट्रानिक्स उद्योग नीति इसके अलावा प्रधानमंत्री उज्जवला योजना के तहत लाभार्थियों को साल में दो निशुल्क एलपीजी सिलेंडर मुफ्त देने का ऐलान किया है।
बजट में सूचना प्रौद्योगिकी एवं इलेक्ट्रानिक्स उद्योग नीति के तहत पांच साल में 40,000 करोड़ रुपये के निवेश और चार लाख लोगों के लिए रोजगार सृजन का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। मनरेगा योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2021-22 में 26 करोड़ मानव दिवस का सृजन किया गया, जिसके सापेक्ष वित्तीय वर्ष 2022-23 में मनरेगा योजना के तहत 32 करोड़ मानव दिवस सृजन किए जाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।
4000 रुपये प्रति माह की आर्थिक सहायता
सरकार कुपोषण के मुद्दों को दूर करने में जुटी है। कोविड-19 संक्रमण के कारण अनाथ हुए बच्चों के भरण-पोषण, शिक्षा, चिकित्सा आदि की व्यवस्था के लिए जून 2021 से उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना का संचालन किया जा रहा है। पात्र बच्चों को 4000 रुपये प्रति माह की आर्थिक सहायता दी जाएगी।
मेरठ-प्रयागराज गंगा एक्सप्रेस-वे के लिए 695 करोड़
मेरठ-प्रयागराज गंगा एक्सप्रेस-वे के लिए 695 करोड़ का बजट है। पीडब्लूडी की सड़कों के लिए 18500 करोड़ का बजट रखा गया है। काशी विश्वनाथ राजघाट पुल के लिए 500 करोड़ के बजट की व्यवस्था रखी गई है। बाढ़ नियंत्रण के लिए 2700 करोड़ का बजट रखा गया है। नमामि गंगे में जल जीवन मिशन को 19500 करोड़ का बजट प्रस्तावित है।
वाराणसी-गोरखपुर को मिलेगी मेट्रो की सौगात
पीएम नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी और प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ के गढ़ गोरखपुर को भी मेट्रो की सौगात दी है। मेट्रो रेल शुरू करने के लिए 100 करोड़ रुपये के बजट का भी आवंटन किया गया है। वहीं, काशी विश्वनाथ राजघाट पुल के लिए 500 करोड़। अनावासीय भवनों के लिए 800 करोड़ रुपये, नवसृजित जनपदों में पुलिस के आवासीय और अनावासीय भवनों के लिए 300 करोड़ रुपये, नवसृजित जनपदों में पुलिस लाइन के निर्माण के लिए भूमि क्रय हेतु 65 करोड़ 70 लाख रुपये आवंटित किए गए।
बिजली में रीवैम्प के लिए 31 हजार करोड़ का बजट
वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने बुंदेलखंड एक्सप्रेस-वे, डिफेंस कॉरिडोर के किनारे विकास कार्य होंगे। बिजली में रीवैम्प के लिए 31 हजार करोड़ का बजट रखा गया है।
वृद्धावस्था पेंशन 500 से बढ़ाकर 1000 की गई है। 14 मेडिकल कॉलेजों को 2100 करोड़ का बजट रखा गया है। प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना के लिए 897 करोड़ की व्यवस्था की गई है। ग्रीन फील्ड और इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के लिए 500 करोड़ रुपये का बजट है।
25 अप्रैल तक लगभग 94 हजार मीट्रिक टन गेहूं का क्रय हुआ
रबी विपणन वर्ष 2022-2023 में भारत सरकार द्वारा गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य 2015 रुपये प्रति कुंतल निर्धारित किया गया। प्रदेश में गेहूं क्रय एक अप्रैल 2022 से 15 जून 2022 तक निर्धारित है। किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य का लाभ दिलाने के लिए प्रदेश में 5608 क्रय केन्द्र स्थापित किए गए हैं। 25 अप्रैल 2022 तक लगभग 94 हजार मीट्रिक टन गेहूं का क्रय किया गया।
किसानों को उपलब्ध कराई जा रही मुफ्त सिंचाई सुविधा
प्रदेश में 34,307 राजकीय नलकूपों और 252 लघु डाल नहरों द्वारा किसानों को मुफ्त सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। मुख्यमंत्री लघु सिंचाई योजना के लिए 1000 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है।
119.30 लाख मीट्रिक टन उर्वरक वितरण का लक्ष्य
प्रदेश सरकार द्वारा किसानों को पर्याप्त मात्रा में उर्वरकों की उपलब्धता सुनिश्चित कराई जा रही है। वर्ष 2021 2022 में 99.80 लाख मीट्रिक टन उर्वरक का वितरण किया गया है। वर्ष 2022-2023 में 119.30 लाख मीट्रिक टन उर्वरक वितरण का लक्ष्य है।
किसानों को 42 हजार 565 करोड़ ट्रांसफर किए
प्रदेश में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना दिसम्बर 2018 से संचालित है। योजना के तहत 2.55 करोड़ किसानों के बैंक खातों में डीबीटी के माध्मय से 42 हजार 565 करोड़ रुपये ट्रांसफर किए गए। मुख्यमंत्री किसान दुर्घटना कल्याण योजना 14 सितम्बर 2019 से लागू की गई है।
महिलाओं की सुरक्षा एवं सशक्तिकरण
सूक्ष्म एवं लघु उद्योग क्षेत्र में मिशन शक्ति कार्यक्रम के अन्तर्गत महिलाओं की सुरक्षा एवं सशक्तिकरण और कौशल विकास के लिए 20 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है। आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों को बेहतर कार्य प्रदर्शन हेतु प्रेरित करने के उद्देश्य से सितम्बर 2021 से 1500 रुपये प्रतिमाह की दर से प्रोत्साहन राशि प्रदान कर रही है।
महिला सामर्थ्य योजना के लिए 72 करोड़ 50 लाख रुपये की व्यवस्था
प्रदेश के समस्त जनपदों में जनपद स्तर पर साइबर हेल्प डेस्क स्थापना की जा रही है। महिला सामर्थ्य योजना के लिए 72 करोड़ 50 लाख रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित की गई है। बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओं के आवाहन में यूपीएसईई 2018 की 100 टॉपर छात्राओं को लैपटॉप और 100 टॉपर एससी/एसटी छात्राओं को लैपटॉप प्रदान किया गया।
खेल यूनिवर्सिटी के लिए 50 करोड़ की व्यवस्था
वित्त मंत्री ने कहा कि पीएम आवास योजना के तहत 50 लाख 42 हजार आवास दिए। मेजर ध्यानचंद खेल यूनिवर्सिटी का शिलान्यास किया गया। खेल यूनिवर्सिटी के लिए 50 करोड़ की व्यवस्था की गई। बाल श्रम को पूरी तरह समाप्त करना है। महिलाओं की शिकायतों पर प्रभावी कार्रवाई हो रही है। सरकारी स्कूलों में बच्चों के एडमिशन बढ़ें हैं। कानून व्यवस्था में जीरो टॉलरेंसी की नीति अपनाई जा रही है।
गन्ना भुगतान में कीर्तिमान बनाने का दावा
सुरेश खन्ना ने कहा कि हमारी सरकार द्वारा पेराई सत्र 2017-2018 से 2021-2022 तक के सापेक्ष 16 मई , 2022 तक 01 लाख 72 हजार 745 करोड़ रूपये के गन्ना मूल्य का भुगतान कराया जो एक कीर्तिमान है। वित्त मंत्री ने कहा कि गन्ना मूल्य भुगतान में प्रदेश देश में प्रथम स्थान पर है।
75 जिलों में खेलो इंडिया सेंटर स्थापित करने का लक्ष्य
सुरेश खन्ना बजट पेश करते हुए कहा कि राज्य के 75 जिलों में खेलो इंडिया सेंटर स्थापित करने का लक्ष्य रखा गया है।
यूपी में होगा फोरेंसिक साइंस इंस्टीट्यूट का निर्माण
वित्त मंत्री ने कहा कि 50 माफिया और उनके गैंग पर कार्रवाई हो रही है। महिला अपराध रोकने के लिए मिशन शक्ति अभियान चलाया। जनपद स्तर पर साइबर हेल्प डेस्क बनाए गए। जनपदीय थानों हेतु सुरक्षा उपकरणों और अस्त्र / शस्त्र हेतु 250 करोड़ रुपये का बजट। विधि विज्ञान प्रयोगशालाओं की स्थापना और यूपी फोरेंसिक साइंस इंस्टीट्यूट का निर्माण होगा।
यूपी विशेष सुरक्षाबल का गठन किया गया
महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों की सुरक्षा के लिए यूपी विशेष सुरक्षा बल का गठन किया गया है और इसके लिए 276 करोड़ 66 लाख रूपये की व्यवस्था रहेगी। यूपी 112 योजना के द्वितीय चरण के लिए 730 करोड़ 88 लाख रुपए की व्यवस्था। सेफ सिटी योजना के अन्तर्गत महिलाओं की सुरक्षा के लिए लखनऊ, गौतमबुद्ध नगर, आगरा, वाराणसी, गोरखपुर, प्रयागराज में योजना लागू किए जाने के लिए 523 करोड़ 34 लाख रुपये ।
देवबंद में एटीएस सेंटर का निर्माण जारी
देवबंद में एटीएस सेंटर का निर्माण जारी है, बहराइच और कानपुर में भी सेंटर का निर्माण होगा। आजमगढ़ में भी एटीएस सेंटर बनेगा। पीएसी की तीन महिला बटालियन का गठन किया जा रहा है।
15 हजार सोलर पंपों की स्थापना होगी
सुरेश खन्ना ने कहा कि 2022-23 में 15 हजार सोलर पंपों की स्थापना होगी। लघु सिंचाई के लिए 1 हजार करोड़ रुपये। सभी 1535 थानों पर महिला वीट का गठन किया गया। पीएसी की तीन महिला बटालियन का गठन किया गया। एमएसएम में महिलाओंं के लिए 20 करोड़। उर्वरक का वितरण होगा।
महिला हेल्प डेस्क की स्थापना
प्रदेश में महिलाओं एवं बालिकाओं की सुरक्षा सुदृढ़ बनाए रखने के उद्देश्य से प्रदेश के सभी जनपदों के समस्त 1535 थानों पर महिला बीट आरक्षी नामित करते हुए महिला हेल्प डेस्क की स्थापना की गई है। ससम्मान उनकी शिकायतों का निराकरण कराया जा रहा है इससे महिलाओं में सुरक्षा की भावना जागृत हुई है, उनकी शिकायतों पर प्रभावी कार्रवाई तत्काल की जा रही है।
जाति, धर्म और समुदाय के समीकरण को नकारा
वित्त मंत्री सुरेश खन्ना बजट पेश करते हुए कहा कि मैं प्रदेश की जनता का अभिनन्दन करना चाहूंगा। जिसने हमारी सरकार के पिछले कार्यकाल में किये गए जन कल्याण और विकासोन्मुखी कार्य को देखते हुये जाति धर्म और समुदाय के समीकरण को नकारकर उत्तर प्रदेश की विकास यात्रा को बनाये रखने के लिये बीजेपी में विश्वास कायम रखते हुये हमें पुनः सेवा का अवसर प्रदान किया है।
लगातार दो बार जनता ने चुना
वित्त मंत्री सुरेश खन्ना बजट पेश करते हुए कहा कि प्रदेश के इतिहास में ऐसा 37 वर्षों के बाद हुआ है जब किसी पार्टी को लगातार दो बार प्रदेश की जनता ने सरकार बनाने के लिये चुना है।
एक लाख 72 हजार से अधिक मूल्य का हुआ गन्ना भुगतान
वित्त मंत्री सुरेश खन्ना बजट पेश करते हुए कहा कि हमारी सरकार ने किसानों के ऋणमोचन का कार्य किया। अब तक एक लाख 72 हजार से अधिक मूल्य का गन्ना भुगतान हुआ. प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के माध्यम से 2.55 करोड़ किसानों को छह हजार सालाना दिया जा रहा है।
