आरयू ब्यूरो,लखनऊ। भाजपा के पीलीभीत सांसद वरुण गांधी आज एक बार फिर किसानों के समर्थन और समस्याओं को लेकर खुलकर सामने आए हैं। वरूण गांधी ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को चिट्ठी लिखी है। साथ ही सोशल मीडिया पर इसे उन्होंने शेयर भी किया, जिसमें कहा कि ‘किसानों की बुनियादी समस्याओं को इंगित करता मेरा पत्र उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नाम। उम्मीद है कि भूमिपुत्रों की बात जरूर सुनी जाएगी।’
भाजपा सांसद ने मुख्यमंत्री को लिखे लेटर में गन्ने का रेट बढ़ाकर 400 प्रति क्विंटल करने का आग्रह किया है। साथ ही किसान सम्मान निधि में प्रदेश सरकार की ओर से भी किसानों को 6000 रुपये प्रतिवर्ष दिए जाने और डीजल पर प्रति लीटर 20 रुपये सब्सिडी दिए जाने का सुझाव भी मुख्यमंत्री को लिखे पत्र में उन्होंने कहा है, मेरे क्षेत्र में गन्ना एक प्रमुख फसल है। गन्ना किसानों ने मुझे अवगत कराया है कि गन्ने की लागत बहुत ज्यादा बढ़ गई है, जबकि, पिछले चार सत्रों में गन्ने के रेट में मात्र दस रुपये प्रति क्विंटल की वृद्धि की गई है।
आपने गन्ने का भुगतान पिछली सरकारों के मुकाबले ज्यादा करवाया है, जो सराहनीय है। पर, आज भी गन्ने का इस सत्र का कुछ भुगतान बकाया है। गन्ना किसानों की आर्थिक समस्याओं, गन्ने की बढ़ती लागत और महंगाई दर को देखते हुए सरकार गन्ना किसानों की मांग के अनुरूप आगामी गन्ना सत्र 2021-22 में गन्ने का रेट बढ़ाकर कम से कम 400 रुपये प्रति क्विंटल घोषित करे और तत्काल सारा बकाया गन्ना भुगतान करवाना निश्चित करें।
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उन्होंने लिखा है कि प्रदेश में बटाईदार किसान अपना गन्ना मिलों को आपूर्ति नहीं कर पा रहे हैं, जिस कारण उन्हें मजबूरी में काफी घाटे में कोल्हू पर अपना गन्ना बेचना पड़ता है। इसलिए बटाईदार किसानों को भी मिलों में गन्ना आपूर्ति करने की सुविधा उपलब्ध करवाई जाए। इसके अलावा गन्ना किसानों की मांग है कि उन्हें उचित मात्रा में सस्ता बीज, खाद व कीटनाशक आदि सरल प्रक्रिया के माध्यम से उपलब्ध करवाने का कष्ट करें। गन्ने की फसल में लगे विभिन्न रोगों को रोकने के लिए भी गन्ना विभाग को निर्देशित कर त्वरित कार्रवाई करने का कष्ट करें।
धान-गेहूं पर दें 200 रुपये क्विंटल बोनस
पीलीभीत सांसद ने लिखा है कि उनके क्षेत्र की दूसरी महत्वपूर्ण फसल धान के किसानों की मांग है कि उनकी धान की सारी फसल को एमएसपी पर खरीदने की सरकार व्यवस्था करे। वर्तमान प्रदेश सरकार के कार्यकाल में फसलों की सरकारी खरीद में सराहनीय बढ़ोतरी की गई है, पर अभी भी बहुत से किसान सरकारी खरीद की व्यवस्था में लाभान्वित नहीं हो पा रहे हैं। सरकार आगामी धान खरीद सीजन के दौरान पर्याप्त संख्या में खरीद केंद्रों की व्यवस्था करवाकर सभी किसानों की सारी धान व गेहूं खरीद सुनिश्चित करें। गेहूं और धान की सरकारी खरीद पर सरकार 200 रुपये प्रति क्विंटल का अलग से बोनस देने पर विचार करें।
कम किए जाएं बिजली के रेट
वरुण ने लिखा है कि किसानों ने यह मांग भी की है कि ग्रामीण क्षेत्रों में नलकूप और आवासीय दोनों तरह की बिजली के रेट बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं। जिस कारण उन्हें बिल के भुगतान में बहुत ज्यादा कठिनाई आ रही है। किसानों की आर्थिक कठिनाइयों को देखते हुए बिजली के रेटों में तत्काल कमी कर किसानों को राहत दी जाए।
वरुण गांधी ने कहा पीएम किसान योजना के लिए किसानों ने सीएम और केंद्र सरकार का विशेष आभार प्रकट करने की मांग की है कि योजना की राशि 6000 से बढ़ाकर 12000 रुपये प्रति वर्ष की जाए। प्रदेश सरकार अपनी ओर से 6000 रुपये अतिरिक्त देने का विचार कर सकती है।
