आरयू वेब टीम। दिल्ली विधानसभा चुनावा के मद्देनजर मंगलवार को आम आदमी पार्टी ने अपना घोणषापत्र जारी कर दिया है। घोषणापत्र में आप ने जनलोकपाल और स्वराज बिल लाने का वादा किया है। साथ ही दिल्ली सरकार द्वारा स्कूलों में शुरू की गई हैपिनेस करिकुलम और एंटरप्रेंयोरशिप करिकुलम की सफलता के बाद देशभक्ति पाठ्यक्रम भी लाया जाएगा।
इसके साथ ही घोषणापत्र में राजधानी दिल्ली में अच्छी शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वच्छ जल और 24 घंटे बिजली देने जैसे वादे भी किए हैं। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया द्वारा ‘28-पॉइंट गारंटी कार्ड’ के जारी किए गए घोषणापत्र में घर पर राशन की डिलीवरी, दस लाख वरिष्ठ नागरिकों को मुफ्त तीर्थयात्रा और सफाई कर्मी की ड्यूटी के दौरान मौत हो जाने पर एक करोड़ रुपए की राशि मुआवजे के तौर पर देने जैसी कई महत्वकांक्षी योजनाएं शामिल की गई हैं।
वहीं प्रेसवार्ता के दौरान मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भाजपा को चुनौती देते हुए कहा कि वो बुधवार दोपहर एक बजे तक अपने मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार की घोषणा करे। उन्होंने कहा कि सार्वजनिक बहस के लिए तैयार हैं। केजरीवाल ने कहा, पांच साल दिल्ली की मूलभूत सुविधाओं पर काम करने के बाद अब हमें दिल्ली को अगले स्तर पर लेकर जाना है। हमें दिल्ली को विकसित देश की आधुनिक राजधानी बनाना है जिस पर हर इंसान को गर्व हो।”
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इसके अलावा घोषणापत्र जारी करते हुए पार्टी ने कहा कि इसका उद्देश्य हर परिवार को समृद्ध बनाना है और दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा दिलाने के लिए काम करना जारी रहेगा। इसके साथ ही पायलट प्रोजेक्ट के तहत 24 घंटे के लिए बाजारों को खोलने की अनुमति योजना भी शामिल की गई है।
इस दौरान मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के साथ डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया, पार्टी नेता गोपाल राय, संजय सिंह सरिखे साहित कई नेता मौजूद रहें।
प्रमुख घोषणाएं-
– दिल्ली जनलोकपाल
– दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा
– राशन की डोरस्टेप डिलीवरी
– 10 लाख बुजर्गो को तीर्थ यात्रा
– देशभक्ति पाठ्यक्रम
– युवाओं के बेहतर भविष्य के लिए स्पोकन इंग्लिश को बढ़ावा
– दुनिया का सबसे बड़ा मेट्रो नेटवर्क
– यमुना रिवर साइड विकास विश्व स्तरीय सड़कें
– सफाई कर्मचारी की मृत्यु पर 1 करोड़ का मुआवज़ा
– सीलिंग से सुरक्षा
– बाजार और उद्योगिक क्षेत्रों का विकास
– पुराने वैट मामलों के लिए एमनेस्टी स्कीम
– दिल्ली में होंगे 24×7 बाजार
– अर्थव्यवस्था में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाएंगे
– पुनर्वास कालोनियों के लिए मालिकाना अधिकार
– अनाधिकृत कालोनियों का नियमतिकरण और रजिस्ट्री
– ओबीसी प्रमाण पत्र के लिए मानदंड सरल करेंगे
– भोजपुरी के लिए मान्यता
– संविदा कर्मचारियों को नियमित करना
– किसानों के हक़ में भूमि सुधार अधिनियम में संशोधन
– फसल नुकसान पर किसानों को मुआवजा जारी रहेगा
– रेहड़ी-पटरी संचालकों को कानूनी संरक्षण
