आरयू ब्यूरो, लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तमाम कोशिशों के बाद सुधरने का नाम नहीं लेने वाले बेइमान अफसरों से अब जनता को राहत मिलने की उम्मीद जागी है। गुरुवार को लोकभवन में सचिवालय प्रशासन विभाग की समीक्षा बैठक में सीएम ने कहा कि बेईमान और भ्रष्ट अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए सरकार में कोई जगह नहीं है, इन्हें तत्काल वीआरएस (स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति) दे दीजिए। साथ ही जिन अधिकारियों की गतिविधियां संदिग्ध हैं और जिनके विरुद्ध शिकायतें दर्ज हैं, उनकी सूची तैयार करने के भी आज निर्देश जारी किए है।
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वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक कर रहे सीएम ने कहा कि खाली पदों पर भर्ती योग्यता के अनुसार शीघ्र ही की जाए। बेईमान और भ्रष्ट अधिकारियों को प्रमोट करने के बजाए उन्हें वीआरएस दीजिए, इन्हीं की गलती के कारण पूरी सरकार को कठघरे में खड़ा होना पड़ता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि विभाग के अफसर और कर्मचारी फील्ड में जाएं। जो अफसर और कर्मचारी मुख्यालय छोड़कर जिलों और अन्य जगहों पर नहीं जाते हैं, उन्हें तत्काल स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति (वीआरएस) दे देनी चाहिए।
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सीएम ने निर्देश देते हुए कहा कि न्यायालयों से जुड़े मामलों का त्वरित समाधान मेरिट के आधार पर करना चाहिए। भ्रष्ट कर्मियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई में किसी भी प्रकार की कोताही न की जाए। वहीं वेतन रूकने की शिकायतों के सामने आने पर सीएम ने कहा कि अस्थाई और आउटसोर्स कर्मियों का मानदेय समय से नहीं मिल पा रहा है, उन्हें वेतन दिया जाए।
ई-ऑफिस की कार्य प्रगति पर जताया असंतोष
इस दौरान उन्होंने ई-ऑफिस की कार्य प्रगति पर असंतोष जताते हुए कहा कि दो वर्ष के बाद भी शतप्र-तिशत कार्य क्यों नहीं हो पाया है? उन्होंने अधिकारियों को ई-ऑफिस की व्यवस्था को तेज गति से पूर्ण करने के निर्देश दिए। उन्होंने अधिकारियों को सही समय पर फैसला लेने और सख्त कार्रवाई करने को भी कहा।
महापुरुषों के नाम पर हो सभागारों के नामकरण
वहीं आज मुख्यमंत्री ने विधान भवन के साथ सचिवालय और सचिवालय से जुड़े समस्त भवनों में सुरक्षा और स्वच्छता की बेहतर व्यवस्था के निर्देश दिए। साथ ही उन्होंने सभी सभागारों के नामकरण महापुरुषों के नाम पर करने को भी कहा। कहा कि ऐसा करने से सभी को प्रेरणा मिलेगी। उन्होंने कहा कि जल्द ही बायोमैट्रिक प्रणाली को लागू किया जाएगा।
दस्तावेजों को सुरक्षित और व्यवस्थित रखने के दिए निर्देश
बैठक में मुख्यमंत्री ने सचिवालय में दस्तावेज़ों को सुरक्षित और व्यवस्थित रखने के निर्देश दिए। अधिकारियों को मेरिट के आधार पर समस्या का समाधान करने के निर्देश देते हुए कहा कि ऐसा करने से लोगों के बीच सकारात्मक संदेश जाएगा। सभी शासकीय कर्मियों का डेटा मानव सम्पदा पोर्टल में फीड कराकर अद्यतन किया जाए ताकि सेवा संबंधी प्रकरणों का समय से निस्तांतरण हो सके। आईजीआरएस की मॉनिटरिंग की उचित व्यवस्था करने के भी निर्देश दिए।
…अतिरिक्त किसी को फोन लेकर आने की अनुमति नहीं
सचिवालय की सुरक्षा के मुद्दे पर मुख्यमंत्री ने कहा कि सचिवालय में संबंधित अधिकारियों के अतिरिक्त किसी को भी फोन लेकर आने की अनुमति नहीं है। इसके लिए उन्होंने अधिकारियों को सिस्टम विकसित करने के निर्देश दिए। अधिकारियों द्वारा लोकभवन और विधानभवन के सामने होर्डिंग और बैनर को लेकर किए गए सवाल पर मुख्यमंत्री ने तत्काल प्रभाव से होर्डिंग और बैनर हटाने के निर्देश दिए। इस अवसर अपर मुख्य सचिव सचिवालय प्रशासन महेश कुमार गुप्ता, प्रमुख सचिव मुख्यमंत्री एसपी गोयल के साथ विभाग के अन्य कर्मचारी भी मौजूद रहे।
