CAA-NRC के खिलाफ घंटाघर के प्रदर्शन को भाजपा ने बताया कांग्रेस-सपा द्वारा प्रयोजित, कहा लालच के बावजूद चंद मुस्लिम महिलाएं धरने पर बैठीं

सुशासन

आरयू ब्‍यूरो, लखनऊ। दिल्‍ली के शहीन बाग की तर्ज पर सूबे की राजधानी लखनऊ के घंटाघर के समीप चल रहे प्रदर्शन को लेकर भाजपा ने एक बड़ा बयान दिया है। बीजेपी ने प्रदर्शन के तीसरे दिन रविवार को इसे कांग्रेस व सपा द्वारा प्रयोजित बताते हुए कहा है कि दोनों पार्टियां ऐसा इसलिए कर रहीं हैं ताकि योगी सरकार उपद्रवियों पर कर रही अपनी कार्रवाई को रोक दे, लेकिन सपा व कांग्रेस के लाख लालच देने के बावजूद चंद मुस्लिम महिलाएं ही धरने पर बैठीं हैं।

बीजेपी के प्रदेश मुख्‍यालय पर आज इस संबंध में बयान देते हुए प्रदेश प्रवक्‍ता डॉ. चंद्रमोहन ने कहा कि नागरिकता संशोधन कानून (सीएए) के विरोध में घंटाघर में मुस्लिम महिलाओं का धरना कांग्रेस और समाजवादी पार्टी से प्रायोजित है। उन्होंने कहा कि असल में दिसंबर महीने में सीएए के विरोध में सपा और कांग्रेस से संरक्षण पाए उपद्रवियों ने हिंसक प्रदर्शन किया था। प्रदेश की भाजपा सरकार इन उपद्रवियों पर सख्त कार्रवाई कर रही है। उपद्रवियों की पहचान कर उनकी संपत्ति जब्त की जा रही है। इस कार्रवाई से सपा के साथ कांग्रेस भी बौखला गई है।

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चन्‍द्रमोहन ने मीडिया से आगे दावा किया कि उपद्रवियों पर हो रही कार्रवाई को रोकने के लिए ही इन दोनों पार्टियों ने घंटाघर में मुस्लिम महिलाओं का प्रदर्शन प्रायोजित कराया है, लेकिन जनता इन दोनों पार्टियों की कारस्तानियों को अच्छी तरह समझ रही है। यही वजह है कि सपा और कांग्रेस से हर तरह का लालच देने के बावजूद चंद मुस्लिम महिलाएं ही धरने पर बैठीं हैं। इन मुस्लिम महिलाओं को जनता तो दूर उनके परिवारवालों का ही समर्थन नहीं मिल रहा है। सपा, बसपा और कांग्रेस ने हमेशा से मुस्लिमों को अपनी कठपुतली बना के रखा है। ये पार्टियां जब चाहती हैं वोट के लिए मुस्लिमों को आगे कर देती हैं, लेकिन उनकी बेहतरी के लिए कोई काम नहीं करतीं।

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योगी सरकार की बात करते हुए चंद्रमोहन ने कहा कि योगी सरकार लगातर मुस्लिम महिलाओं की बेहतरी के लिए प्रयासरत है। मुख्यमंत्री ने तीन तलाक से पीड़ित मुस्लिम महिलाओं को प्रधानमंत्री आवास योजना, मुख्यमंत्री आवास योजना, आयुष्मान भारत योजना, मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना जैसी सामाजिक योजनाओं का लाभ पहुंचाने की घोषणा की है। इसके अलावा भाजपा सरकार तीन तलाक पीड़ित मुस्लिम महिलाओं को छह हजार रुपए सालाना की आर्थिक मदद भी देने जा रही है। इससे साबित होता है कि भाजपा सरकार मुस्लिम महिलाओं को बराबरी का दर्जा देने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है।

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