आरयू ब्यूरो, लखनऊ। उत्तर प्रदेश विधानमण्डल के उच्च सदन विधान परिषद में जातिगत जनगणना के मुद्दे को प्रमुख विपक्षी दल समाजवादी पार्टी ने पुरजोर तरीके से उठाया। बाद में इसी विषय पर सरकार के जवाब से असंतुष्ट होकर सपा के सदस्यों ने सदन से वाकआउट किया। दरअसल, सपा सदस्यों ने प्रदेश में जातिवार जनगणना कराने के मुद्दे पर शून्य काल के दौरान कार्य स्थगन का नोटिस दिया था।
नोटिस में कहा गया है कि भारतीय जनता पार्टी समय-समय पर जातिवार जनगणना करने की बात कहती आ रही, लेकिन 2021 में नियमित जनगणना होने जा रही थी तो भाजपा ने जातिवार जनगणना कराए जाने से किनारा कर लिया। उसमें कहा गया है, “खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछड़ा वर्ग आयोग के गठन के वक्त जातिवार जनगणना की बात कही थी। मगर ऐसा नहीं हुआ।
समाजवादियों की मांग पर वर्ष 2011 में जातिवार जनगणना कराई गई थी मगर सरकार ने उसके आंकड़े सार्वजनिक नहीं किए थे।” नोटिस में कहा गया है, “सभी वर्गों को अपनी आबादी के अनुपात में अधिकार और सम्मान मिले इसके लिए जातिवार जनगणना ही एकमात्र रास्ता है, लिहाजा इस पर सदन का बाकी काम रोक कर चर्चा कराई जाए।”
सपा सदस्य नरेश उत्तम पटेल ने नोटिस को स्वीकार करने पर बल देते हुए कहा कि, “न जाने किन कारणों से भाजपा सरकार जनगणना करने से भाग रही है। वर्ष 2021 से जातिवार जनगणना तो छोड़िए सामान्य जनगणना भी नहीं हो रही है। जाति के नाम पर भेदभाव हो रहा है।”
उन्होंने दावा किया कि, “लखनऊ के किंग जॉर्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय में 30 प्रोफेसर और 132 सहायक प्रोफेसर के पदों पर भर्ती होनी थी। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति तथा पिछड़े वर्गों के लिए 50 प्रतिशत का आरक्षण और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए भी दस फीसदी के आरक्षण की व्यवस्था होने के बावजूद वहां आरक्षण को बिल्कुल निष्प्रयोज्य कर दिया गया।”
यह भी पढ़ें- विधानसभा शीतकालीन सत्र में सपा विधायकों ने किया जमकर हंगाम तो ब्रजेश पाठक ने कहा, विपक्ष के DNA में हंगामा करना
सपा सदस्य पटेल ने आज यह भी आरोप लगाया कि, “प्रदेश में जाति के नाम पर अन्याय हो रहा। प्रदेश में राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग को नेस्तनाबूद किया जा रहा है।” वहीं सपा सदस्य स्वामी प्रसाद मौर्य ने भी नोटिस को स्वीकार करने पर बल देते हुए कहा कि वर्ष 2010 में भाजपा के ही एक वरिष्ठ नेता गोपीनाथ मुंडे ने कहा था कि अगर 2011 में जातिवार जनगणना करके पिछड़ों के हित का ख्याल नहीं किया गया तो इस वर्ग के लोग दस साल पीछे हो जाएंगे।
