आरयू ब्यूरो,
लखनऊ। भाजपा ने आज उत्तर प्रदेश में निवेश को लेकर जहां योगी सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ की है, वहीं पूर्व की अखिलेश यादव और मायावती सरकार पर निशाना भी साधा है। बीजेपी ने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार यूपी में निवेश संबंधी दिक्कतों को दूरकर विकास का महौल तैयार कर रही है। वहीं पिछली सरकारों में सिर्फ एमओयू ही होते थे उन पर काम नहीं।
बीजेपी के प्रदेश मुख्यालय पर पत्रकारों से बात करते हुए प्रदेश प्रवक्ता डॉ. चन्द्रमोहन ने कहा कि औद्योगिक निवेश के लिए जमीन आसानी से उपलब्ध हो, इसके लिए राजस्व संहिता में संशोधन किया जा रहा है। इसके बाद निवेशकों को 50 एकड़ तक जमीन खरीदने की अनुमति संबंधित जिले के डीएम से ही मिल जाया करेगी। अभी तक यह सीमा 12.5 एकड़ ही थी। प्रदेश में व्यापार आसान हो इसके लिए पहली बार भाजपा सरकार ने सिंगल विंडो सिस्टम के जरिए ही भुगतान, क्लीरेंस, एनओसी और नक्शा पास करने की व्यवस्था की गई है।
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योगी सरकार की बड़ाई करते हुए प्रदेश प्रवक्ता ने आगे कहा कि मुख्यमंत्री के निर्देश पर विभिन्न विभाग 372 बिंदुओं के एजेंडे पर काम कर रहे हैं। इसके तहत कमर्शियल कोर्ट भी शुरू किए गए हैं। केंद्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सुशासन से देश के साथ ही विदेश के उद्योगपतियों में भरोसा जगा है और वे यूपी में निवेश के लिए आतुर हैं।
अगामी 21 व 22 फरवरी को राजधानी में होने वाली इन्वेस्टर्स समिट की बात करते हुए चन्द्रमोहन ने कहा कि समिट में टाटा, अंबानी जैसे बड़े औद्योगिक घराने शिरकत करेंगे और यूपी में अभूतपूर्व निवेश की शुरुआत करेंगे। इस समिट में शामिल होने के लिए देश विदेश से अबतक 3000 से अधिक निवेशक पंजीकरण करा चुके है। जबकि 200 से अधिक निवेश प्रस्ताव सरकार के पास आ चुके हैं।
वहीं पूर्व की अखिलेश और मायावती सरकार की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हुए बीजेपी प्रवक्ता ने कहा कि पिछली विपक्षी सरकारों ने निवेश के नाम पर केवल एमओयू ही किए जिनमें से कोई भी मूर्त रूप नहीं ले सका है। पिछली सपा और बसपा की सरकारों में करीब 70 हजार करोड़ के एमओयू हुए थे जिनमें 20 प्रतिशत पर भी काम शुरू नहीं हुआ है।
