आरयू ब्यूरो,
लखनऊ। प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई बुधवार को यूपी कैबिनेट की बैठक में 17 प्रस्ताव पास किए गए। सरकार के प्रवक्ता व कैबिनेट मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह ने बैठक में लिए गए फैसलों की जानकारी देते हुए बताया कि पुलिस मैनुअल में संशोधन किया गया है।
इसके तहत क्लर्क, एकाउंटेंट, कॉन्फिडेंशियल असिस्टेंट दो शादी या गर्लफ्रेंड नहीं रख सकते। सिद्धार्थनाथ सिंह ने बताया कि पहले भी इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर, कास्टेबल आदि के लिए संशोधन किया जा चुका है। इसमें मुख्य रूप से दो बिंदु हैं, पहला अगर आपको पर्सनल लॉ आपको दूसरी शादी की इजाजत नहीं देता तो ये नियम लागू होगा। वहीं अगर पर्सनल लॉ इजाजत देता है तो ये नियम लागू नहीं होगा।
वहीं उत्तर प्रदेश के लोकतंत्र सेनानियों को अब यूपी की सभी सरकारी बसों में मुफ्त यात्रा की सुविधा दी गई है। साथ ही किसी भी राजकीय चिकित्सालय में इन्हें और इनके परिवार को मुफ्त चिकित्सा सुविधा दी गई है। इसके अलावा कैबिनेट में जेई और एईएस बीमारी के लिए ‘मुख्यमंत्री आरओ पेयजल योजना’ के तहत बस्ती के आसपास सात जिले, बुंदेलखंड के सात जिलों में 25 लीटर क्षमता का आरओ लगाया जाएगा। सभी प्राथमिक विद्यालय में 71.5 करोड़ का खर्च आएगा पांच साल के लिए ठेके दिए जाएंगे।
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2017-18 की योजना में अब विभागों को कैबिनेट के जरिए प्रस्ताव पास कराना होगा। कौशल विकास मिशन और प्राविधिक शिक्षा विभाग ने आज अनुमोदन लिया। वहीं बैठक में डॉ राम मनोहर लोहिया के दोनों चिकित्सालयों का विलय कर एम्स की तर्ज पर होंगे। राज्यपाल ने इसे पुर्नविचार के लिए भेजा है। इसी के तहत अब इसमें संशोधन किया जाएगा। अब इसके वाइस चांसलर राजपाल होंगे इस बात पर भी मोहर लगी।
कैबिनेट में ये महत्वपूर्ण प्रस्ताव भी हुए पास
बैठक में पिछड़े वर्ग के व्यक्तियों के प्रक्षिक्षण के लिए, सरकार ने अब ओबीसी को भी इसमें जोड़ा है। इसमें कारीगरी से लेकर इलेक्ट्रिशियन सिक्योरटी गार्ड जैसे काम का प्रशिक्षण दिया जाएगा। साथ ही इन्हें लोन भी दिलवाया जाएगा। वहीं शामली में बेहतर बिजली के लिए 400 किलोवाट का सब स्टेशन 738.61 करोड़ रुपए की लागत से बनाया जाएगा। इससे मुजफरनगर, शामली व मेरठ कवर होगा।
अब दो करोड़ 40 लाख तक मिलेगी विधायकों को विकास निधि
2013 में निर्णय किया गया कि पॉवर कम्पनी की शेल तैयार की जाए। सोनभद्र पावर कम्पनी शेल कंपनी बनाई गई थी, जो खत्म कर दी गई है। वहीं ग्राम सभा की जमीन सर्किल रेट के आधार पर अब औद्योगिक विभाग को दी जा सकेगी। साथ ही 1000 करोड़ तक का कोई भी पीपीपी मॉडल लगाना चाहते हैं तो टेंडरिंग प्रक्रिया के तहत विभाग सीधे कर सकता है। दो करोड़ 40 लाख तक अब विधायकों को विकास निधि मिलेगी, जिसमें 40 लाख तक जीएसटी में जाएगा।
मगहर में विकास के लिए 250 लाख की धनराशि दी गई थी, जिससे अब सोसाइटी के तहत विकास किया जाएगा। चार संस्थाओं को इसमें सरकार ने रजिस्टर्ड किया गया है, अब इसके अंतर्गत एक पुस्तकालय भी बनेगा। इसके अलावा उच्च न्ययालय से सेवानिवृत्त न्यायाधीश के स्पाउस या विधवा पत्नी, पति के लिए भत्ते धनराशि बढ़ा दी गई है।
इसे अब 20 हजार और 15 हजार कर दी गई है। पहले यह 14 हजार थी। इसी के साथ उच्च न्यायालय के भूतपूर्व न्यायाधीश की मृत्यु उपरांत परिवार को सहायता राशि प्रतिमाह 10 हजार और 7500 किया गया। वहीं कैबिन बैठक में कई अन्य महत्वपूर्ण प्रस्तावों को पास किया गया है।
आज योगी कैबिनेट ने 30 जून को सेवानिवृत्त हो रहे मुख्य सचिव राजीव कुमार को विदाई दी और उन्हें नौकरशाही के कुशल नेतृत्व के लिए बधाई और धन्यवाद ज्ञापित किया गया। मुख्य सचिव की हैसियत से राजीव कुमार की यह अंतिम कैबिनेट मीटिंग थी।
